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हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में सेनेटाइजेशन नहीं होने पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में सेनेटाइजेशन नहीं होने पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में सेनेटाइजेशन नहीं होने पर मांगा जवाब जयपुर, 24 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में पर्याप्त सेनेटाइजेशन नहीं होने पर केन्द्र और राज्य सरकार सहित नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। वहीं अदालत ने मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब देने को कहा है। मुख्य

न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश गर्ग की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण हैं, लेकिन हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट में सेनेटाईजेशन व सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है। यहां के पार्किंग स्थल, कैफेटेरिया, बाथरूम्स व टॉयलेट्स गंदे हैं। जबकि हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट मेंं जजों सहित बडी संख्या में वकील, पक्षकार और स्टाफ आता है। सेशन कोर्ट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कोर्ट परिसर कबूतरखाने के समान है और यहां वकील कैसे काम करते होंगे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोर्ट परिसर के हालात नहीं सुधारे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि परिसर में सेनेटाइजेशन उपकरण, मास्क, पेपर नेपकीन और सेनेटाइजर आदि की उचित व्यवस्था की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक / ईश्वर
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