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पटना। बालू और पत्थर खनन तथा उसके वितरण को लेकर रोज-रोज नये दिशा-निर्देश को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल बालू और गिट्टी पुरानी नियमावली के तहत ही मिलेंगे। अगर इसमें कोई हस्तक्षेप करता है तो उसे गंभीरता से लिया जायेगा। पीठ ने यह कहते हुए खान एवं भूतत्व विभाग से अपना जवाब 18 दिसम्बर को देने को कहा है।हाईकोर्ट ने इस मामले में विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस भी जारी किया है और पूछा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। अदालत ने कहा कि जब नये कानून
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