व्यापारियों के लिए पैकेज की मांग करने कवायद मे जुटी सरकार Hindi Latest News 

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व्यापारियों के लिए पैकेज की मांग करने की कवायद मे जुटी सरकार

व्यापारियों के लिए पैकेज की मांग करने की कवायद मे जुटी सरकार

व्यापारियों के लिए पैकेज की मांग करने की कवायद मे जुटी सरकार जम्मू, 28 मार्च (हि.स.)। कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन महीने के लिए ऋण पर रोक की घोषणा किए जाने के मद्देनज़र जम्मू और कश्मीर सरकार ने व्यापारिक समुदाय के लिए पैकेज के मामले को केन्द्र सरकार और आरबीआई के समक्ष उठाने की

कवायद शुरू कर दी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से ही जम्मू और कश्मीर में अनिश्चतता की स्थिति बनी रही और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई थी जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अब कोरोना वायरस की महामारी के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इससे भी व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार पिछले साल 5 अगस्त के बाद से व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार को एक पैकेज घोषित करने के लिए कवायद कर रही है। बताते चलें कि 5 अगस्त के बाद पैदा हुए हालात के कारण जम्मू के व्यापारियों को पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब कोरोना वायरस लॉकडाउन ने जम्मू की अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार आरबीआई के समक्ष भी पैकेज के मामले को उठायेगी। वहीं वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा है कि हम कारोबारी समुदाय के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग करेगें। जम्मू-कश्मीर सरकार व्यापारिक समुदाय के लिए पुनर्वास पैकेज की मांग कर रही है। बताते चलें कि करीब चार महीने पहले जम्मू के चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के समक्ष मांग उठाई थी कि वो व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक पैनल का गठन करे। उन्होंने कहा था कि इस पैनल के समक्ष सभी व्यापारी अपने नुकसान के बारे में बताएं और इसके बाद सरकार नुकसान की भरपाई करने के लिए तथ्यों के आधार पर एक पैकेज की मांग करे। लेकिन अभी तक इस पैनल का गठन नहीं किया गया है। वहीं, कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान उन्होंने कश्मीर के व्यापारिक समुदाय को राहत पैकेज का आश्वासन दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/अमरीक/बलवान
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