बस्तर में कुपोषण मुक्ति एवं वनाधिकार पत्र प्रदान करने विशेष अभियान चलाने के दिये निर्देश
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बस्तर में कुपोषण मुक्ति एवं वनाधिकार पत्र प्रदान करने विशेष अभियान चलाने के दिये निर्देश

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एससी /एसटी अधिनियम के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक रायपुर, 07 सितम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक लिया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर संभाग में कुपोषण मुक्ति तथा सभी पात्र व्यक्तियों को वनाधिकार पत्र प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाने को कहा। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते समिति की बैठक में मंत्रीगण, विधायक एवं जनप्रतिनिधि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कलेक्टोरेट के एनआईसी. कक्ष में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, सांसद बस्तर दीपक बैज, कमिश्नर अमृत खलखो, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विवेक दलेला एवं बस्तर विश्वविद्यालय के प्रध्यापक उपस्थिति थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जगदलपुर शहर में शहरी क्षेत्रों में बसे लोगों को वनाधिकार पत्र बांटने की कार्रवाई की गई। इसी के तर्ज पर राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में बसे लोगों को भी वनाधिकार पत्र जारी किए जाएं। बैठक में गैर आदिवासी से शादी करने वाले आदिवासी लड़की को मिलने वाली सुविधा पर रोक लगाने की मांग उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने की। बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल एवं सांसद दीपक बैज ने भी अपना सुझाव दिए। हिन्दुस्थान समाचार /चंद्र नारायण शुक्ल-hindusthansamachar.in