पुनर्वास नीति और एमओयू के अनुसार 6 गांवों के प्रभावितों को नौकरी उपलब्ध करावें-कलेक्टर भीम सिंह
पुनर्वास नीति और एमओयू के अनुसार 6 गांवों के प्रभावितों को नौकरी उपलब्ध करावें-कलेक्टर भीम सिंह
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पुनर्वास नीति और एमओयू के अनुसार 6 गांवों के प्रभावितों को नौकरी उपलब्ध करावें-कलेक्टर भीम सिंह

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रायगढ़, 5 नवम्बर 2020(हि.स.) कलेक्टर भीम सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक संपन्न हुई। एस.ई.सी.एल. (साउथ इस्टर्न कोल लिमिटेड) के निदेशक, महाप्रबंधक तथा एस.ई.सी.एल. परियोजना से प्रभावित क्षेत्र छाल, लात, नवापारा, बांधापाली, खेदापाली और कुसुंदा ग्राम पंचायतों से आये ग्रामीण प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भू-अर्जन के प्रकरणों में निजी भूमि तथा आबादी क्षेत्र के मुआवजा प्रकरण तथा प्रभावित परिवार के व्यक्तियों को नौकरी प्रदाय किये जाने के लंबित प्रकरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने एस.ई.सी.एल. प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित की गई आबादी भूमि के चिन्हांकन और वास्तविक भूमि मालिकों और रहवासियों की पहचान हेतु एसडीएम धरमजयगढ़ संबित मिश्रा और एसडीएम घरघोड़ा अशोक कुमार मार्बल को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपते हुये शीघ्र वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को एसडीएम के समक्ष अपनी शिकायतें तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इन आबादी क्षेत्रों की पहचान और छानबीन में एस.ई.सी.एल. प्रबंधन आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। एसडीएम धरमजयगढ़ और घरघोड़ा द्वारा पुनर्वास नियमों तथा एममओयू के अनुसार जिन प्रभावितों को नौकरी प्रदान की गई है उनके अतिरिक्त भू-अर्जन की जमीन में अन्य खातेदारों के परिवार से नौकरी की पात्रता की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा एस.ई.सी.एल. प्रबंधन के अधिकारियों के आग्रह पर प्रभावित क्षेत्रों में 2 माह के भीतर जनसुनवाई कराये जाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने एस.ई.सी.एल.प्रबंधन को निर्देशित किया कि भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों को नौकरी प्रदान करें और 5-6 साल बीत जाने पर भी अभी तक मुआवजा वितरण नहीं होना गंभीर विषय है और जिन व्यक्तियों के सिंचित जमीन को असिंचित मानकर मुआवजा निर्धारित किया गया है उसे एसडीएम और तहसील कार्यालय के सत्यापन के बाद सिंचित भूमि का मुआवजा निर्धारित कर भुगतान दिसम्बर 2020 तक किया जाये। हिन्दुस्थान समाचार /रघुवीर प्रधान-hindusthansamachar.in