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UP के निजी स्कूलों में मिलेगा 25 फीसद गरीब बच्चों को प्रवेश

UP के निजी स्कूलों में मिलेगा 25 फीसद गरीब बच्चों को प्रवेश

उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सरकार निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी जिससे 25 फीसद गरीब बच्चों को प्रवेश और निशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलेगा।निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू की गई है। गुणवत्ता संवर्द्धन के लिए केंद्र सरकार के 23 जून 2017 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना में उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के प्रावधान
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