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अगली स्टोरी जेएनयू, डीयू, इग्नू और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं ले सकते विदेशी सहायता

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नई दिल्लीः  दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न अधिनियमों में मौजूद दांपत्य अधिकारों की बहाली से जुड़ी धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज केंद्र से जवाब मांगा निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर इस याचिका के जरिए यह मांग की गई है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की सदस्यता वाली एक पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इसे आठ दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा याचिका में कहा गया है कि यह बहुत साफ है कि सरकार किसी पत्नी या पति को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती कि शारीरिक संबंध के लिए
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