बड़ी खबरें

राष्ट्रपति ने दी रेल और आम बजट के विलय के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी

राष्ट्रपति ने दी रेल और आम बजट के विलय के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी

रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सकल बजटीय सहायता के रूप में 50000 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से रेलवे को 40000 से 45000 करोड़ रुपए तक ही दिए जाने की संभावना है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।अधिकारी ने बताया “रेलवे ने सकल बजटीय सहायता के रूप में 50000 करोड़ रुपए की मांग की है और मेरा मानना है कि उसे (रेलवे) को 40000 से 45000 करोड़ रुपए तक दिए जा सकते हैं। वास्तव में रेलवे के पास 30000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उपभोग करने की क्षमता नहीं है।” वित्त वर्ष 2015-16 के रेल बजट में सकल बजटीय सहायता के रूप में 40000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। हालांकि वित्त मंत्री ने खर्च की
naidunia.jagran.com
पूरी स्टोरी पढ़ें »

अन्य सम्बन्धित समाचार


©Copyright Indicus Netlabs 2017. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd.