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मनी लाड्रिंग में जमानत होगा अब आसान

मनी लाड्रिंग में जमानत होगा अब आसान

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए दो कड़ी शर्ते लगाने वाली प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 45(1) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये धारा संविधान में मिले समानता और जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है। पीएमएलए कानून की धारा 45(1) इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने के लिए दो शर्ते लगाती है। यह धारा कहती है कि अगर व्यक्ति शिड्यूल ए में दिए गए अपराध में तीन साल से ज्यादा की सजा का आरोपी है तो उसे जमानत देने से पहले सरकारी वकील (लोक अभियोजक) को जमानत अर्जी का विरोध करने का मौका दिया जाएगा। दूसरी शर्त थी कि लोक अभियोजक को सुनने के बाद कोर्ट
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