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अर्द्धकुंभ के कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा हाईकोर्ट

अर्द्धकुंभ के कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा हाईकोर्ट

प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को बताया के मुख्यमंत्री ने हाल में अर्द्धकुंभ के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना की शुरूआत और शिलान्यास किया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर वह देख्रेगी कि छह सप्ताह में कितना कार्य कराया गया है। श्रीकांत त्रिपाठी की जनहित याचिका पर अधिवक्ता एके पांडेय और रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि अगले वर्ष अर्द्धकुंभ मेला होना है। सरकार के पास तैयार के लिए मुश्किल से एक वर्ष का समय है। इतने कम समय में कार्य पूरा हो पाने में संदेह है जबकि अभी तक कोई भी परियोजना बाकायदा शुरू भी नहीं हुई है। सरकार करोड़ों रुपये का बजट तो मुक्त कर चुकी है मगर मौके पर काम
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