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जीएसटी में आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर कम रखी जाए : चोपड़ा

संवाद सूत्र रतिया : सामाजिक संगठन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चोपड़ा एडवोकेट ने प्रैस विज्ञप्ति में केन्द्र सरकार से मांग की है कि देश में लागू की जा रही एकीकृत टैक्स प्रणाली जीएसटी को लागू करने से पूर्व देश भर के व्यापारियों को इस नई व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली से आग्रह किया कि नई व्यवस्था एक जनवरी 2018 से लागू की जाये ताकि व्यापारी वर्ग तब तक इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। जीएसटी में सुरक्षा की ²ष्टि से महत्वपूर्ण उपकरणों पर टैक्स की दरें कम रखी जाएं।
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